टेलिभिजनहरुको नाममा विभेद किन र कहिलेसम्म ??

December 7, 2020   Filed under ब्लग / रिपोर्ट >>>> Please Subscribe our Youtube Channel

कौशिक नवराज ।
नेपालमा प्रसारण हुने आमसंचार माध्यमहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्न २०४९ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र तदनुरुप नियमावली ल्याइयो । यही ऐन अन्तर्गत प्रसारण लाइसेन्स पाएका प्रसारण संस्थाहरु तर्फ एफ एम रेडियोहरुको संख्या करिव १२०० लाघिसकेको छ भने देशव्यापी प्रसारणको अनुमतिपाएका टेलिभिजनहरुको संख्या पनि २०० भन्दा माथिको रहेको यसैगरी अन्य संचार माध्यमहरुको संख्या पनि दिनप्रतिदिन वढिरहेको अवस्था देखिन्छ ।यसको मतलव नेपालमा संचार जगत विशेषगरी मिडिया क्षेत्रमा लगी वढिरहेको आम सर्वसाधारणले मिडिया प्रति चासो र माया गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

जसै आमसंचारको लागि भनेर ऐन ल्याइयो ऐनले नै एउटै प्लेटफर्ममा संचालन हुने टेलिभिजनहरुलाई भने विभेद गरेर अनुमतिपत्र प्रदान गर्न थाल्यो । प्रसारणको माध्यम कि रेडियो हुन्छ कि टेलिभिजन ।माध्यम भनेपश्चात एउटै हुनपर्ने हो तर रेडियोको हकमा प्रसारणको माध्यम एकै भएपनि टेलिभिजनहरुको हकमा भनेकेबलको माध्यमबाट मात्रै प्रसारण हुने र स्याटेलाइको माध्यमबाट प्रसारण हुने वर्ग विभाजन गर्यो ।यो वर्ग विभाजन समाजमा रहेको जाति विभाजन भन्दा कम खतरनाक सावित भएन ।यसले टेलिभिजन व्यावसायिहरुलाई विभाजन गर्यो ।ठुलो र सानो भन्ने अहम पैदा गरायो ।

अव चर्चा गरौ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमले टेलिभिजनलाई गरेको वर्गीकरण र विभेदको विजारोपण वारेः

प्रसारण माध्यममा वर्गीकरणः

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमावलीले अनुमतिपत्र दस्तुर शेवा शुल्क लगायतका सबै प्रावधान एउटै रहदा रहदै पनि केबल टेलिभिजन र स्याटेलाइट टेलिभिजनहरु प्रसारण हुने अलग अलग माध्यमको परिकल्पना गर्यो ।कुनै एउटा घरमा एउटै टेलिभिजनमा आउने च्यानलहरु अव भिन्ना भिन्दै माध्यम भएर घरभित्र छिर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्यो ।केबुलको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजन च्यानहरु अव केबुल वाहेक अन्य माध्यममा गएर प्रसारण गर्न नपाउने भए अर्थात उनीहरु म्त्ज्,म्त्त्द्य लगायतका माध्यममा जान नपाउने भए तर उही अनुमतिपत्र दस्तुर उही नवीकरण प्रक्रिया रोयल्टी एउटै अनि एकै किसिमका कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र पाएका स्याटेलाइट टेलिभिजनहरु भने सवै माध्यममा जान खुला भए ।उनीहरु म्त्ज्,म्त्त्द्य स्याटेलाइट र केबुलमा समेत जान पाउने भए ।

टेलिभिजनको भनेको प्रसारणको एउटा माध्यम हो एउटै प्लेटफर्ममा संचालित टेलिभिजनहरुलाई किन यस्तो विभेद अनि कहिलेसम्म यस्तो विभेद ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनमा विभेदः

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायत स्वास्थ्य तथा सूचना केन्द्रका साथै राजश्व विभागले आफ्ना लोककल्याणकारी विज्ञापन वजाए वापत जनतालाई सूसुचित गरे वापत वार्षिक ८/१० लाख रकम प्रदान गर्ने गर्छ ।जसमा केबलको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजन च्यानलहरु पर्दैनन। यसरी देशव्यापी नै प्रसारणको अनुमति पाएका तर लोककल्याणकारी विज्ञापन वजाउछौ भनेर दरखास्त हाल्न जादा समेत ऐनको अमुक दफा देखाउदै रोक लगाउने वंचित गरिने काम हुदै आएको छ ।अनुमतिपत्र दस्तुर एकै,पालना गर्नुपर्ने शर्त उही,श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई दिनपर्ने न्युनतम पारिश्रमिक एउटै अनि स्टुडियो मापदण्ड समेत एउटै रहेर संचालन गर्नुपर्ने टेलिभिजनहरुलाई किन र कहिलेसम्म लोककल्याकारी विज्ञापनवाट वंचित गराउने अनि स्याटेलाइट टेलिभिजनहरुलाई चाहि ज्वाइ सरह पालन पोषण गरिरहन पर्ने ।

लाइसेन्समा विभेदः

नेपाला राष्ट्रवैंक ऐन,२०१२ आयो अनि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र वैंकको स्थापना भयो तर नेपालमा वैंकिङग ऐन आउदासम्म नेपाल वैक लिमिटेडले करिव २० वर्ष पार गरिसकेको थियो ।यसको मतलव राष्ट्रवैक भन्दा नेपाल वैक लिमिटेड पुरानो संस्था हो तर पनि नेपाल राष्ट्र वैंकले नेपाल वैंकलाई मनिटरिङ गर्न सक्छ र गरिरहेको छ तर २०४९ सालमा आएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र २०१४ सालमा आएको रेडियो ऐनले अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई छुन सकेको छैन । हालसम्म पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले प्रसारणको अनुमतिपत्र लिएका छैनन ।के राष्ट्रिय प्रसारण ऐन सामुदायिक र प्राइभेट एफ एम टेलिभिजनहरुको लागि मात्रै हो हैन भने किन प्रचलित कानुन बमोजिम लिन पर्ने अनुमतिपत्र र लाइसेन्स लिएका छैनन तर पनि सरकारी सेवा र सुविधा पाइरहेका छन ।निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने मन्त्रालय र विभाग किन आफ्नो छेउमै भएको टेलिभिजन र रेडियोलाई लाइसेन्स लिन वाध्य पार्न अर्थात गैह्रकानुनी घोषित गरी बन्द गराउन सक्दैन ।अनुमतिपत्र र लाइसेन्स नलिई कार्यक्रम चलाउनु र यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्नु दण्डनिय समेत हुने हुदा पनि न मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएको छन सम्बन्धित प्रसारण संस्थाले तर यसै गरी निजि क्षेत्रले गरे जेलसम्म परेका उदाहरणहरु भएको हुदा यस्तो विभेद कहिलेसम्म र किन ।

प्रविधिको प्रयोग र नियमनः

सरकारी क्षेत्र जहिले पनि पछाडि पर्ने अर्को कारण हो प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिनु ।निजी क्षेत्र नयाँ नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त रहने साथै नयाँ प्रविधि भित्राउन उपकरण र जनशक्तिमा लगानी गर्न माहिर मानिन्छ ।नेपालमा पछिल्लो समय संचार जगतमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधिहरु भित्रिरहेका छन जसले गर्दा करौडौ लगानी र पुराना प्रविधि काम नलाग्ने वन्दै छन । प्रविधि र ऐनको कुरा गर्दा नेपालमा पहिले प्रविधि भित्रिन्छ अनि मात्रै सरकारले ऐन र नियमन गर्न थाल्छ ।नेपालमा एटिएम आयो अनि विद्युतिय कारोवार ऐन आयो,इसेवा जस्ता माध्यमको सक्रियता पश्चात मात्रै राष्ट्र वैंकले ऐन ल्यायो अनि अनलाइन कारोवार गर्न थाले पश्चात मात्रै नियमन हुन थाल्यो ।अहिले यहि हाल संचार क्षेत्रमा पनि छ ।संचार क्षेत्रमा फेसबुक लाइभ,युट्युव लाइभ,इन्टरनेट स्ट्रीम जस्ता माध्यमबाट देश त के विदेशमा पनि प्रसारण पुग्न थाल्यो तर संचार मन्त्रालय र विभाग चाहि यो प्रदेश उ प्रदेश अनि यो माध्यम र उ माध्यम भनेर अल्झेर वसेको देखिन्छ । स्याटेलाइमा प्रसारण गर्न नपाएपनि,प्रदेशमा खुम्चन वाध्य भए पनि केबल टेलिभिजनहरु इन्टरनेट, फेसवुक र युट्युवको माध्यमबाट देशभरी साथै सन्सारको जुनसुकै कुनामा पुग्न सफल भएको अवस्थामा मन्त्रालय चाहि निति वनाउने नियमन गर्ने भन्दा कानमा तेल हालेर वसेको देखिन्छ ।यसतर्फ न नीति छ न नियमन नै ।

अनलाइन टेलिभिजनको विगविगीः

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ निशुल्क पनि टेलिभिजनको लाइसेन्स पाइन्छ । हो निशुल्क पनि टेलिभिजनको लाइसेन्स पाइन्छ । साविक संचार मन्त्रालय तथा हाल विभाग र प्रदेशले २ वटा माध्यम केवल र स्याटेलाइटको दश लाख दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र प्रदान गरिरहेको छ ।जसको लागि निवेदन दस्तुर वापत ५ हजार,अनुमतिपत्र दस्तुर वापत १० लाख अनि हरेक वर्ष १ लाखका दरले नवीकरण गर्न पर्ने साथै कुल आयको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी समेत दाखिला गर्नपर्ने यसका साथै नेपाल सरकारले समय समयमा दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्नपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर सूचना तथा प्रसारण विभागको अनलाइन शाखा र प्रेस काउन्सिलले निशुल्क रुपमा अनलाइन टेलिभिजनको लाइसेन्स प्रदान गरिरहेको पाइन्छ ।यसका लागि न दश लाख तिर्न पर्छ न हरेक वर्ष आम्दानी भए पनि नभएपनि १ लाख र २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउन पर्छ ।यिनिहरुको न प्रसारण क्षेत्र र प्रसारण मापदण्ड तोकिएको नै पाइन्छ तर पनि लाइसेन्स पाइरहेका छन जसले गर्दा महगों लगानी र शुल्कका साथै कर्मचारी पाल्न देखि लिएर झण्झटिला स्टुडियो मापदण्ड पुरा गर्न केबल र स्याटेलाइट टेलिभिजनहरुलाई हम्मे हम्मे परिरहेको अवस्थामा घरमा ४०(५० एमविपिएसको स्टुडियो र एउटा क्यामेरा भएमा भरमा टेलिभिजनको नामधारण गर्ने प्रवृतिले पक्कै पनि नेपाल सरकारलाई नवीकरण शुल्क रोयल्टीका साथै आर्थिक विकास रोजगारीका साथै अनावश्यक न्युज फैलाउन मदत पुर्याएको देखिन्छ । यसका साथै विज्ञापन वजारमा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नाम र कलसाइनका साथै लोगोमा समेत प्रत्यक्ष असर पुराएको देख्न सकिन्छ । अझ यसमा युट्युव टेलिभिजनको कुरा नगरौ किनकी तिनिहरु न टेलिभिजन हुन पत्रकारिता नै मात्रै काण्डधारी काण्डपत्रकारिता हुन ।

र अन्तमा नेपाल सरकारले क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने हालको यस्तो विभेदकारी टेलिभिजन लाइसेन्स लगायत सेवा शुल्क अनि क्षेत्राधिकारको अन्त गर्दै सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा चल्न दिने वातावरण बनाउदै टेलिभिजनको लाइसेन्स वितरण मात्रै होइन गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन जरुरी भैसकेको छ नेपालमा कसले पो हेर्छ २०० भन्दा टेलिभिजन अनि कनि चाहियो यतिधेरै टेलिभिजन ।यति धेरै मिडिया न राज्यले धान्न सक्छ न अव क्लिनफिडपछिको वजारले नै ।अझ अनलाइन र युट्युव टेलिभिजनले थप अस्थिरता निम्तिने खतरा देखिन्छ भने कलसाइन जुध्ने समस्या पनि चर्को रुपमा आउने देखिन्छ जसले वजारलाई नै अस्थिर नै वनाउने हुदा कलसाइनलाई ट्रेडमार्कको रुपमा उद्योग विभागसँग समन्वय गरी दर्ता गरेर वा अधिकार सुरक्षित गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सके आमागी दिनमा सहज हुने देखिन्थ्यो ।

लेखकः
कौशिक नवराज
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार ।
मोबाईल – 9842596022
ईमेल – nabarajrimal66@gmail.com